मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने 12वीं योजना अवधि के लिए जल क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। इस पर योजना अवधि के दौरान 360 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। इस योजना का उद्देश्य जल संसाधन परियोजनाओं की श्रेष्ठ क्षमता हासिल करने और इनकी योजना, डिजाइन, निर्माण और संचालन में किफायत बरतने के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकियों में सुधार करना है।
इस योजना में राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख संगठनों में अनुसंधान एवं विकास जैसी गतिविधियां, शोध के निष्कर्षों का प्रचार-प्रसार और प्रौद्योगिकी का अंतरण, अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों की शिक्षा और परामर्श शामिल हैं।
इस योजना में राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख संगठनों में अनुसंधान एवं विकास जैसी गतिविधियां, शोध के निष्कर्षों का प्रचार-प्रसार और प्रौद्योगिकी का अंतरण, अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों की शिक्षा और परामर्श शामिल हैं।
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